Last Updated on May 26, 2016 by Abhishek pandey

सामान नागरिकता कानून, प्राइवेट क्षेत्रों में न्यूनतम वेतन निर्धारण, पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मजीठीया द्वारा गठित वेतन अखबार मालिकों से दिलवाने की पहल, कांग्रेस के लंबे शासनकाल में पुलिस सुधार पर कोई ठोस काम नहीं हुआ, बीजेपी इस पर काम कर सकती है। पुलिस सुधार जरूरी है। अंग्रेजों के समय की पुलिस नियमावली व कानून से आजाद भारतीयों को छुटकारा मिले। कांग्रेस के समय आरटीई यानी अनिवार्य निशुल्क शिक्षा कानून का पालन राज्यों को ठोस रूप से करवाना, इसकी शुरुआत बीजीपीशासित राज्यों से हो तो कितना अच्छा उदाहरण बनें।

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